माफ़ करना सामर्थ्य है किन्तु हर बार कायरता है

सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी-2026 के नए इक्विटी नियमों पर सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नियमों का उद्देश्य हर एक छात्र के हितों की रक्षा होनी चाहिए सामाजिक विभाजन का नहीं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि यूजीसी नियमों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति बनाने पर सरकार विचार कर रही है ताकि किसी भी वर्ग में असंतोष न रहे। यूजीसी-2026 ने उस बीजेपी का मुखौटा उतार दिया जिसकी वजह से हम इस पार्टी पर कुर्बान थे। 1990 में इन्होने कश्मीरी पंडितों के पलायन वाली सरकार का समर्थन किया हमने माफ़ कर दिया। उसी वर्ष इन्होने मंडल आयोग का समर्थन किया हमने इन्हें माफ़ कर दिया। 2018 में इन्होने एससी-एसटी एक्ट को एक तरफा कर दिया हमने माफ़ कर दिया। अब इन्होने सोच लिया कि सवर्णों के साथ चाहे जो करो, ये तो हमारी रखैल हैं और कराह में यूजीसी नामक तेल डालकर इनको तलना शुरू किया ताकि इनकी तड़प देख कर मजा मिले। यहाँ समझदार सवर्णों को होश आया कि बीजेपी हमारी मौसी नहीं है। वे पलट पड़े तब भी सरकार बहादुर उसे नखरा समझकर मजा लेते रहे। अंततः यूपी चुनाव के पहले उन्हें पता लगा है कि सवर्ण सच में उन्हें पटकनी देने वाला है तो उनमें राग घबराहट जागा है। अभी भी कुछ ऐसे सवर्ण हैं जो पढ़ते-लिखते नहीं हैं, जिन्हें दुनियादारी मतलब नहीं है वे बीजेपी के चरण चाट रहे हैं और कुछ ऐसे जयचंद या जय सिंह हैं जो स्वार्थवश सरकार बहादुर के पैरों में शरणार्थी हैं। जो भी माफ़ करना सामर्थ्य का प्रतीक है किन्तु हर बार माफ़ करना कायरता है।

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